रोहन जैन
- फ़ोन: +91 98765 43210
- ईमेल: rohan.jain.inspector@email.com
- स्थान: मुंबई, भारत
- LinkedIn: rohanjaininspector
सारांश
सरकारी संपत्ति निरीक्षण और धोखाधड़ी जांच में 7 वर्षों का अनुभव। संपत्ति मूल्यांकन, अनुपालन ऑडिट और अनियमितताओं की पहचान में विशेषज्ञता। सटीक रिपोर्टिंग और कानूनी प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान रखते हुए, पिछले तीन वर्षों में 150 से अधिक जटिल मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया।
कार्य अनुभव
प्रमुख संपत्ति जांचकर्ता, महाराष्ट्र राज्य संपत्ति मूल्यांकन बोर्ड -- मुंबई, भारत
मार्च 2020 – वर्तमान
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सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन और अधिग्रहण से संबंधित 75+ धोखाधड़ी के मामलों की जांच का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 5 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने से बचाया गया।
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संभावित अनियमितताओं की पहचान करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करते हुए नई निरीक्षण प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित किया।
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स्थानीय और राज्य कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 200 से अधिक संपत्ति ऑडिट किए, 98% अनुपालन दर प्राप्त की।
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जांच परिणामों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जो कानूनी कार्यवाही और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थीं।
संपत्ति अनुपालन अधिकारी, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) -- मुंबई, भारत
जून 2017 – फरवरी 2020
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शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित 50 से अधिक संपत्ति विवादों का समाधान किया।
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संपत्ति रिकॉर्ड की सटीकता का सत्यापन करने और विसंगतियों को उजागर करने के लिए 300 से अधिक साइट निरीक्षण किए।
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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया।
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कानूनी टीमों के साथ समन्वय स्थापित किया और अदालती मामलों के लिए साक्ष्य एकत्र करने में सहायता की।
शिक्षा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay), सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech -- मुंबई, भारत
अगस्त 2013 – मई 2017
कौशल
तकनीकी कौशल: संपत्ति मूल्यांकन, धोखाधड़ी जांच, अनुपालन ऑडिट, GIS मैपिंग, डेटा विश्लेषण, फोरेंसिक लेखांकन, कानूनी शोध, रिपोर्ट लेखन
उपकरण और सॉफ्टवेयर: MS Office Suite, ArcGIS, QGIS, SAP (रियल एस्टेट मॉड्यूल), दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणालियाँ
भाषाएँ: हिंदी (मूल), अंग्रेजी (प्रवाहपूर्ण), मराठी (प्रवाहपूर्ण)
नियामक ज्ञान: भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आरटीआई अधिनियम, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, शहरी नियोजन कानून
